काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न वर्तमान चलचित्र सम्बन्धि कानुन संशोधन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले सांसदहरूले गरेका सुझाव र छलफलले देशको चाहना प्रतिबिम्बित गरेको बताए। उनले सरकार देशले चाहे अनुसारको चलचित्र निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न इच्छुक रहेको पनि बताए।

मन्त्री सिन्हाले भने, “चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन र नियमनका लागि प्रचलित कानुनलाई संशोधन एवं एकीकरण गरेर नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यहाँ भएको छलफलले कानुन परिमार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यसले समाज र देशले चाहेका विविध आयामहरू समेटेको छ।”

सिन्हाले चलचित्र सम्बन्धि कानुन निर्माणका लागि भएको विचार विमर्श अति उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।

२०८२ माघ १२ गते सोमवार १७:२७ बजे प्रकाशित