काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सरकारको निर्णयले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने दाबी गर्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।

गत असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का सदस्यलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो।

रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो।

२०८३ साउन ११ गते सोमवार १७:२२ बजे प्रकाशित