काठमाडौं । चिनी नेपाली उपभोक्ताको दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यवस्तु हो। चिया, मिठाई, चाडपर्वका परिकारदेखि बिस्कुट, जुस तथा अन्य खाद्य उद्योगसम्म चिनीको प्रयोग हुन्छ। यस्तो वस्तुको आपूर्ति सहज, मूल्य उचित र बजार वितरण पारदर्शी बनाउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। तर, चिनीको मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव र बजारमा देखिने अभावले उपभोक्ता हित संरक्षणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

२०८३ सालको दसैँ नजिकिँदै गर्दा बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको र कतिपय स्थानमा उपभोक्ताले अझ बढी मूल्य तिर्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भएका छ।अर्कोतर्फ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपभोक्तालाई प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराउँदै आएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी बिक्री केन्द्रको मूल्य र निजी बजारको मूल्यबीच देखिएको यस्तो अन्तरले आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार पारेको छ।

सरकारी निर्णय र कार्यान्वयनबीचको दूरी

चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले २०८३ भदौ १८ गते साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सामान्य अवस्थामा चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था रहेको समाचारमा उल्लेख छ। सहुलियत भन्सारमा चिनी आयात गर्ने निर्णयको उद्देश्य चाडपर्वमा आपूर्ति सहज बनाउनु र बजार मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनु थियो।

तर, आयातको अनुमति दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। चिनी समयमै आयात हुनु, लागत तथा बिक्री मूल्य पारदर्शी रूपमा निर्धारण हुनु, सरकारी बिक्री केन्द्रमा उपलब्ध हुनु र निजी बजारसम्म उचित मूल्यमा पुग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नीतिगत निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनबीच समन्वय नहुँदा सरकारी प्रयासको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्न सक्दैन।

अक्टोबर २, २०२६ मा प्रकाशित समाचारअनुसार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मौज्दातको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको तथा अभिलेखमा फरक देखिएको विषयमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। उक्त विषयमा साल्ट ट्रेडिङका तर्फबाट भने आफ्नो मौज्दात र बिक्रीसम्बन्धी विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको तथा आयातित चिनीको मूल्य निर्धारण नभएकाले बिक्रीमा समस्या भएको दाबी सार्वजनिक गरिएको थियो।

यस घटनाले दुईवटा विषयलाई स्पष्ट पारेको छ। पहिलो, सरकारी संस्थानको मौज्दात, खरिद, बिक्री र वितरणसम्बन्धी अभिलेख पारदर्शी हुनुपर्छ। दोस्रो, नियामक निकायले कारबाही गर्दा तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित संस्थाको स्पष्टीकरणका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ। उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा चिनी पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु र सरकारी संस्थानको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु एकअर्काका विरोधी होइनन्; यी दुवै सुशासनका अनिवार्य पक्ष हुन्।

मूल्यवृद्धिको मारमा सर्वसाधारण

चिनीको मूल्य बढ्दा त्यसको असर केवल चिया वा मिठाईमा मात्र सीमित हुँदैन। घरपरिवारको दैनिक खर्च बढ्छ। बिस्कुट, मिठाई, बेकरी, पेय पदार्थ तथा चिनी प्रयोग हुने अन्य खाद्यवस्तुको उत्पादन लागत बढेमा त्यसको असर अन्ततः उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा पर्न सक्छ।

विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर नागरिक, साना होटल तथा खाजा पसल र साना खाद्य व्यवसायी बढी प्रभावित हुन्छन्। आम्दानी नबढेको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा परिवारको बजेट असन्तुलित हुन्छ। त्यसैले चिनीको मूल्यवृद्धिलाई एउटा वस्तुको बजार समस्या मात्र नभई उपभोक्ताको क्रयशक्ति र जीवनयापनसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यद्यपि, बजार मूल्य बढ्नुको सम्पूर्ण कारण एउटै निकाय वा व्यवसायीलाई मात्र मान्नु उचित हुँदैन। आयात लागत, आन्तरिक उत्पादन, ढुवानी, भण्डारण, वितरण खर्च र बजारको मागजस्ता पक्षको तथ्यगत अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तर, वास्तविक लागतले पुष्टि नगर्ने मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्य वा प्रवृत्तिलाई भने कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि उपभोक्ताको हित संरक्षण, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको नियन्त्रण र बजारलाई व्यवस्थित बनाउने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ।

उपभोक्ताले बजारमा चिनी उपलब्ध नपाउनु, उपलब्ध भए पनि अस्वाभाविक मूल्य तिर्न बाध्य हुनु वा मूल्य र आपूर्तिसम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गर्न नसक्नुले उपभोक्ता हित संरक्षणको व्यावहारिक पक्ष कमजोर भएको संकेत गर्न सक्छ। त्यसैले बजार अनुगमन केवल पसलमा पुगेर मूल्यसूची जाँच गर्ने औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य, वितरण शृङ्खला र आपूर्तिमा देखिएका अवरोधसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ।

अब सरकारले के गर्नुपर्छ?

पहिलो, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग रहेको चिनीको वास्तविक मौज्दात, आयातको अवस्था, खरिद लागत र वितरण योजनाबारे अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कति चिनी आयात भइसकेको छ, कति भन्सारमा छ र कति बजारमा वितरण भइरहेको छ भन्ने सूचना नियमित रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ।आयात गरिएको चिनीको यथा शिघ्र मूल्य निर्धारण गरि विक्री खुला गर्नु पर्छ।

दोस्रो, आयातित चिनीको लागत र बिक्री मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ भएको भए त्यसको कारण स्पष्ट पार्दै आवश्यक निर्णय समयमै गर्नुपर्छ। सरकारी संस्थानमा चिनी उपलब्ध भएर पनि प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण वितरण रोकिएको अवस्था रहेछ भने त्यसको समाधान प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्छ। तर, मौज्दात र बिक्रीको वास्तविक अवस्था प्रमाणित नगरी कुनै निष्कर्षमा पुग्नु पनि उचित हुँदैन।

२०८३ असोज २८ गते बुधवार २१:५२ बजे प्रकाशित