सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था
काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै प्रदेशमा उपभोक्ता आदालत विस्तार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षमा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । चालु आव २०८१/८२ मा उपत्यकाका तीन जिल्लाकेन्द्रित गरेर सुरु भएको उपभोक्ता अदालत सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ वर्षपछि गएको चैत २ देखि उपभोक्ता अदालतले काम सुरु गरेको हो । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन हुने व्यवस्था भए पनि लामो समयपछि मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।
गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख भए पनि सर्वसाधारणले उचित न्याय पाउने गरेका छैनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि ऐन जारी भएको छ वर्षपछि बल्ल उक्त अदालत गठन गरिएको हो । उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि कानुन व्यवसायीले कुनै शुल्क नलिई निःशुल्क सेवा (प्रोबोनो) दिने जनाएका छन् ।
२०८२ जेठ १६ गते शुक्रवार १७:२० बजे प्रकाशित
