काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २२ बुँदे निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नियुक्तिपछि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको पहिलो सचिव बैठकले प्रशासन सुधारका विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

बैठकले सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने तथा मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता बढी सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा ‘एकद्वार सेवा’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमार्फत बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै सेवालाई सहज र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

अनलाइन वा लिखित आवेदन दिन नसक्ने सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारी खटाइने निर्णय पनि गरिएको छ। यस्तै, सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततामाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियमित निगरानी गर्ने तथा दोषी देखिएका कर्मचारी वा पदाधिकारीविरुद्ध कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

बैठकले सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा वेबसाइट र मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त गुनासाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा क्रमश: स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने तथा अतिरिक्त कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षभर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

सरुवा, बढुवा वा अवकाशका क्रममा कार्यालयको काम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गरिएको छ। यसले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा सहजता पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिने, तीनै तहका सरकारमा वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने, बेरुजु फर्छ्योटलाई तीव्रता दिने तथा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसबाहेक मनसुनजन्य विपद् र महामारी व्यवस्थापनका लागि सबै सरकारी निकायलाई उच्च तयारी अवस्थामा राख्ने, प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा प्राविधिक सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउने र जनआन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि स्वीकृत एकीकृत सहायता प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ।

२०८३ साउन ४ गते सोमवार १८:११ बजे प्रकाशित