काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन नसक्नुमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको अडानलाई दोष दिएका छन् ।

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको शैक्षिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले नेपालको संविधानले सबैलाई समान शिक्षा प्रदान गर्ने परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै संविधानअनुरूप शिक्षाको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद भएको बताए ।

उनले निजी शिक्षालाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने शिक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्छ,” उनले भने । प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख राज्य र शिक्षाले धनी र गरिबबीच विभेद नगरी समान अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “हामीले सामन्तवाद र निरंकुशतावादविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शिक्षा नीति निर्माणमा जोड दिएका छौँ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको मूल मर्म भनेको शिक्षालाई राज्यले नियन्त्रण गरी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो ।”

उनले आफ्नो कार्यकालमा उच्च शिक्षाका समस्याहरू समाधान गर्न उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिएको र त्यसले दिएका सुझावहरू अहिलेको सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । “आयोगको प्रतिवेदन नै गायब पारियो,” उनले भने ।

प्रचण्डले विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा अड्किएको र त्यसमा चलखेल भएको थाहा पाएपछि आफूले विधेयक फिर्ता लिई पुनः दर्ता गरेको दाबी गरे । “एमाले र कांग्रेसका कारण विधेयक संसद्मा पुग्न ढिलाइ भएको हो । यस विषयमा कसैले भ्रममा नपर्न म आग्रह गर्छु,” उनले भने ।

उनले समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीतिले दलाल पूँजी, नोकरशाही पूँजी र सामाजिक विभेदका सबै रूपहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “राज्यले शिक्षालाई नियन्त्रण गरी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने नीति बनाउनुपर्छ,” प्रचण्डले थपे ।

२०८२ साउन २२ गते बिहीवार १७:५२ बजे प्रकाशित