काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा देखिएपछि आफ्नो पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणी र आवश्यक परे आन्दोलनको बाटो राखेर पारित गर्नुपरेको बताएका छन् ।

लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित ‘नेपालमा एमसीसी’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि नै एमसीसीबारे गहिरो अध्ययन र छलफल गरेको उल्लेख गरे । “नेकपा कालमा मैले नेतृत्व गरेर एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थिएँ,” उनले भने, “कार्यदलले सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।”

उनले नेकपाको तत्कालीन स्थायी समिति बैठकको प्रसंग जोड्दै भने, “बाहिर प्रचार भइरहेको थियो कि नेपाल इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपीएस) मा सहभागी भएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले यो कुरा अस्वीकार गरे पनि पछि अमेरिकाले नेपाललाई सहभागी राष्ट्र घोषणा गरेपछि मन्त्रीले पार्टी र जनतालाई ढाँटेको प्रष्ट भयो ।”

प्रचण्डका अनुसार, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न जोडदार लागिपरेको थियो भने नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेतृत्वले सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।

“हामीले जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्दै एमाले तयार भए नेतृत्व दिन पनि तयार थियौँ,” उनले भने । तर, कांग्रेस र एमालेको अडानका कारण संशोधन सम्भव नभएपछि माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी संसदबाट पारित गरेको प्रचण्डले बताए । “संसदबाट अनुमोदन नगरेको भए सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो,” उनले भने ।

माओवादी केन्द्रले एमसीसी र आइपीएसप्रति स्पष्ट र दृढ अडान राखेको दाबी गर्दै प्रचण्डले भविष्यमा कुनै ‘बदमासी’ भए आन्दोलन गर्न सकिने आधारका रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई प्रस्तुत गरे ।

पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू, लेखक लीलामणि पोखरेल र विभिन्न बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

२०८२ साउन २१ गते बुधवार १७:२७ बजे प्रकाशित