काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका चार प्रमुख छाता संगठनले वैशाख महिनामा लाग्ने विद्यालय शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यमहरूमा “वैशाखको शुल्क तिर्नु पर्दैन” वा “नि:शुल्क हुन्छ” भन्ने प्रचार फैलिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले यस्तो सूचना भ्रामक र निराधार भएको बताएका हुन्। शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा अभिभावक तथा सरोकारवालालाई यस्ता तथ्यहीन हल्लामा नपर्न आग्रह गरिएको छ।

प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र एपेनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त गरी शिक्षा ऐन, नियमावली तथा स्थानीय तहका कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ। शुल्क निर्धारण पनि प्रचलित कानुनकै आधारमा हुने उनीहरूको भनाइ छ।

विद्यालयलाई एकपक्षीय र नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दा विद्यार्थीहरूको मनोबल तथा सिकाइ उपलब्धिमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै सञ्चालकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शुल्क संरचनाबारे स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा भर्ना शुल्क (एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर), मासिक पढाइ शुल्क (१२ महिना) र वार्षिक शुल्क (दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबर) लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, कानुनले तोकेका अन्य शुल्कहरू पनि लागू हुने जनाइएको छ।

यस अतिरिक्त, भोजन, यातायात र विशेष प्रशिक्षण जस्ता सेवा उपयोग गरेमा त्यसका लागि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

निजी विद्यालयहरूले कुनै सरकारी अनुदान वा दातृ निकायको सहयोग बिना सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले शिक्षक–कर्मचारीको पारिश्रमिक र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको खर्च शुल्कबाटै धान्नुपर्ने बाध्यता रहेको सञ्चालकहरूले बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वैशाख महिनामा लाग्ने शुल्कहरू यथावत् रहनेछन्। कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन भन्ने जस्ता भ्रामक प्रचारको भ्रममा नपर्न हामी अभिभावकज्यूहरूलाई आग्रह गर्दछौँ।”

२०८३ वैशाख ४ गते शुक्रवार १७:१९ बजे प्रकाशित