काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताएका हुन्।

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रमुखहरूलाई मातहतका कर्मचारीहरूको नियमित निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

“सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो। त्यसैले प्रहरीका केन्द्रीय र प्रदेश प्रमुखहरूलाई मातहतका कर्मचारीको निगरानी गर्न तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पुरस्कार वा दण्ड दिने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छु,” उनले भने।

गृहमन्त्री गुरुङले कार्यान्वयन र अनुगमन (इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड फलोअप) लाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाएको पनि बताए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ गरी ७९ वटा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड फलोअप मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। यसमा कुनै सम्झौता हुने छैन,” उनले सदनमा भने।

२०८३ असार ४ गते बिहीवार २०:०८ बजे प्रकाशित