काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित ३ प्रतिशत ‘समता कर’ हालका लागि स्थगन गरे पनि विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि निजी अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा नि:शुल्क सेवासम्बन्धी नीति भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति यथावत् रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले दुर्गम, गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता कर स्थगित भए पनि सामाजिक न्याय र समावेशी सेवासम्बन्धी सरकारका नीतिमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।

२०८३ साउन ५ गते मंगलवार १७:४४ बजे प्रकाशित