काठमाडौं । दसैँ नजिकिँदै गर्दा बजारमा चिनीको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको समस्याले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सरकारी बिक्री केन्द्रमा प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध हुने विवरण सार्वजनिक भइरहँदा निजी बजारमा भने मूल्य १५० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको समाचारले बजार व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले २०८३ भदौ १८ गते साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई २५ हजार मेट्रिक टन चिनी एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सामान्य अवस्थामा चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। चाडपर्वमा आपूर्ति सहज बनाउने र मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतमा चिनी आयातको निर्णय गरे पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले अपेक्षित रूपमा पाउन सकेका छैनन्।

चिनी आयातको अनुमति दिनु मात्रै पर्याप्त नभई समयमै आयात, मूल्य निर्धारण र प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ। सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या कायम रहने जोखिम हुन्छ।

अक्टोबर २, २०२६ मा प्रकाशित समाचारअनुसार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मौज्दातको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको र अभिलेखमा फरक देखिएको विषयमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। त्यसप्रति साल्ट ट्रेडिङले भने मौज्दात तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको र आयातित चिनीको मूल्य निर्धारण नभएकाले बिक्रीमा समस्या भएको दाबी गरेको थियो।

यसले सरकारी संस्थानको मौज्दात, खरिद, बिक्री र वितरणसम्बन्धी विवरण पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। नियामक निकायले पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।

चिनीको मूल्य बढ्दा घरपरिवारको दैनिक खर्च मात्र नभई बिस्कुट, मिठाई, बेकरी तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने व्यवसायको लागतसमेत बढ्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर न्यून आय भएका परिवार, साना होटल तथा खाद्य व्यवसायीमा पर्छ। त्यसैले चिनीको मूल्यवृद्धिलाई सामान्य बजार समस्याका रूपमा मात्र नभई उपभोक्ताको क्रयशक्तिसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा बजारमा चिनीको अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र वितरणमा देखिएका समस्याको प्रभावकारी समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो।

यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी संस्थानसँग रहेको चिनीको वास्तविक मौज्दात, आयातको अवस्था, खरिद लागत र वितरण योजनाबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आयातित चिनीको लागत तथा बिक्री मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ भएको भए त्यसको कारण स्पष्ट पार्दै आवश्यक निर्णय समयमै लिनुपर्छ।

त्यस्तै, बजार अनुगमनलाई मूल्यसूची जाँचमा मात्र सीमित नराखी खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य, मौज्दात र वितरण प्रणालीसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। वास्तविक लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनुचित मौज्दात राख्ने वा उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।

सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी वितरण प्रणाली र नियमित बजार अनुगमनबाट मात्रै चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन तथा उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

२०८३ असोज २८ गते बुधवार १३:०२ बजे प्रकाशित