लमजुङ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको बेथितिलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएको छन ।

उनले सामाजिक सञ्जालको बेथितिलाई नियमन गर्न ल्याइएको विधेयकको विरोध गर्न आवश्यक नरहेको बताए । आइतबार गृहजिल्ला लमजुङमा प्रेस चौतारी नेपाल लमजुङ शाखाको आठौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियाबाट भइरहेको अराजकता रोक्न नियमन विधेयक ल्याइएको प्रष्ट पारे।

“प्रिन्ट मिडिया र ब्रोडकाष्टिङ मिडिया आफ्नो ठाउँमा मूल्य मान्यताअनुसार चलिरहेको छ । तर अनलाइन मिडिया त्योअनुरुप चलेको छैन । त्यसको नियमन आजको चुनौती हो” उनले भने । नियमनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सञ्चालन तथा नियमन विधेयक ल्याएका हौं” सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, “विधेयक ल्याएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थाले विरोध गरिरहेको छ । विरोध गर्नुपर्ने त्यस्तो कारण केही लाग्दैन ।”

“अराजकतावादले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । उच्छृङ्खलवादले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन” उनले भने, “समाजमा हिंसा फैलाउने कुरा, अफवाह फैलाउने कुरा, जातीय हिंसा फैलाउने कुराको नियन्त्रण हुन जरुरी छ । त्यसैले विधेयकप्रति कोही पनि अत्तालिनुपर्ने छैन ।” विधेयकको राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसको पक्षमा सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने उनले बताए।

उनले सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐन बनाएर लागु गर्नु सञ्चार मन्त्रालयको ऐतिहासिक र युगीन काम भएको दावी गरे। उनले दक्षिण एसियामा भारतपछि नेपालले यो काम गरेको बताए।

उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयवस्तुप्रति कसैले पनि विरोध गर्न नसकेको बताए। “विपक्षीले विधेयक ल्याएको प्रक्रियाबारेमा मात्र विरोध भएको पाइन्छ । यसको विषयवस्तुको बारेमा खण्डन गर्ने ठाउँ छैन ।” उनले थपे, “न्याय, सुशासन, आर्थिक वृद्धिका लागि ल्याइएको विधेयकको कसैले पनि विरोध गर्नु आवश्यक छैन ।”

सरकारले संसदबाट विधेयक पास गराएर अघि बढ्ने उनले बताए। उनले सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले पुराना नीति तथा ऐनहरु परिवर्तन गर्न आवश्यक भएकाले अबका दिनमा शासकीय प्रणालीमा व्यापक सुधार आउने दाबी गर। उनले भने, “यो अध्यादेश पास भएपछि शासकीय प्रणालीमा सुधार हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा सुधार हुँदै जान्छ ।”

२०८१ माघ २० गते आइतवार १६:४६ बजे प्रकाशित