काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा रहेका ६ वटा राष्ट्रिय दलमध्ये दुई दलले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका छन्। उक्त सुविधा नपाउने दलहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टी रहेका छन्।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० भन्दा बढी सदस्य भएको दलले मात्र प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। ऐनको परिभाषा खण्डमा ‘दशजना भन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताले तोकेको सदस्यलाई प्रमुख सचेतक मानिने’ उल्लेख गरिएको छ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा आएका ६ दलमध्ये श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना र राप्रपाका ५ जना सांसद मात्र रहेका कारण उनीहरूले यो सुविधा नपाउने भएका हुन्।

अन्य दलहरूको अवस्था भने फरक छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का १८२, नेपाली कांग्रेस का ३८, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० का २५ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का १७ जना सांसद रहेका छन्।

ऐनअनुसार प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा, दुई जना चालक, छुट्टै कार्यालय, एक कार्यालय सहयोगी, एउटा साइकल तथा मासिक १५ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पाउने व्यवस्था छ। यद्यपि स्वकीय सचिवको व्यवस्था भने हाल निष्क्रिय रहेको छ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत आवश्यक हुन्छ। तर, प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउन भने १० भन्दा बढी सांसद अनिवार्य हुने प्रावधान छ।

यस व्यवस्थाप्रति साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएपछि सेवा–सुविधामा विभेद हुनु उचित नभएको बताएका छन्।

उनले भने, “राष्ट्रिय दल भइसकेपछि सेवा–सुविधामा फरक हुनु हुँदैन। सांसद संख्या आधार बनाएर सुविधा छुट्याउने व्यवस्था न्यायोचित देखिँदैन।”

२०८२ चैत ८ गते आइतवार १७:१२ बजे प्रकाशित