काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुमवासी बस्तीको समस्या आफ्नो नेतृत्वको सरकारले समाधान गर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वास्तविक सुकुमवासीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशीघ्र जग्गा वितरण गर्ने आश्वासन दिएका छन्।‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर सकेसम्म चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘वर्षौँदेखि रहँदै आएको यो समस्याको स्थायी समाधान यही सरकारले गर्नेछ। ढुक्क हुनुहोस्।’

उनले वर्षायाममा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको कदम चालिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

‘अब पनि ठूलो दुर्घटना पर्खेर बस्ने हो र ? नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही अवस्थामै छोड्ने कि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्।

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै–
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!

सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।

त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।

मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्वासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।

काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्वासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँस अतिक्रमणकारी र सुकुम्वासी छुट्टाउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्वासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।

२०८३ वैशाख ११ गते शुक्रवार १७:५६ बजे प्रकाशित