काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयलाई सदर गरेको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कोषको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पाटन पुगेकोमा उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो।

उच्च अदालतको आदेशसँगै गौशाला धर्मशालाको ९ रोपनी ९ आना जग्गा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपभोग गर्न पाउने भएको छ।

न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार जिल्ला अदालतको फैसला कायम राख्दै उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको हो।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले १६ असोज २०८१ मा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा कोषकै स्वामित्वमा पर्ने फैसला गरेको थियो। साथै, ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ नामक कुनै संस्था अस्तित्वमा नरहेको तथ्यसमेत फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो, जसलाई समितिले पनि स्वीकार गरेको थियो।

ऐतिहासिक रूपमा, वि.सं.१९९९ साल जेठमा माउ गाईबाट छुटाइएका साँढेहरूको संरक्षणका लागि पशुपति क्षेत्रमा उक्त जग्गा छुट्याइएको थियो। सोही जग्गा मारवाडी सेवा समितिले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको थियो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग २०६० सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा उक्त जग्गा भोगचलनको सम्झौता भएको थियो।

२०८३ वैशाख २२ गते मंगलवार १७:०६ बजे प्रकाशित