काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था को रकम हिनामिना प्रकरणमा दर्ता भएको मुद्दामा रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध लगाइएको ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी अभियोग हटाउन सरकारलाई अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे को इजलासले अभियोगपत्र संशोधन गरी अब ‘सहकारी ठगी’ सम्बन्धी मुद्दालाई मात्र निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको हो।

गोविन्द अधिकारी समेतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको उक्त मुद्दामा गितेन्द्र बाबु (जीबी) राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कास्की ले अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सरकारी पक्षले ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी दाबी कायम नराखी केवल ‘सहकारी ठगी’ अभियोगमा मात्र कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेको थियो।

अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम छिटो तथा सहज रूपमा फिर्ता गराउनु नै मुद्दाको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु न्यायिक निरूपणको मूल विषयवस्तु रहेको देखिन्छ।”

अदालतका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग कायम रहँदा प्रतिवादी र पीडितबीच मिलापत्र वा रकम फिर्ता प्रक्रिया कानुनी रूपमा थप जटिल र लामो हुने देखिएकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिइएको हो।

यसअघि रवि लामिछानेको हकमा मात्र लागू भएको निर्णय अब अन्य प्रतिवादीहरूमा समेत लागू हुने गरी त्रुटि सच्याइएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

२०८३ जेठ ८ गते शुक्रवार १८:४८ बजे प्रकाशित