काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नीति, निर्देशिका र मापदण्ड तयार नभएसम्म चार प्रकारका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आफ्नै प्रशासनका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले गोपनीयता र न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले प्रचलित कानुनअनुसार गोपनीय राख्नुपर्ने विषय तथा बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण तत्काल नगर्न मुख्य रजिष्ट्रारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

आदेशअनुसार, मुद्दाका कुनै पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न र प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेका मुद्दाको सुनुवाइ पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी, अदालत वा सम्बन्धित इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि उपयुक्त नभएको ठहर गरेका विषयवस्तु पनि प्रत्यक्ष प्रसारणको दायराबाहिर रहनेछन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो क्लिपहरू तोडमोड गरी वा दिग्भ्रम सिर्जना गर्ने ढंगले सार्वजनिक नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। यदि त्यस्ता सामग्री प्रसारण भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक रोकथामका लागि पहल गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीसहितका निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै जनमानसमा भ्रम र पूर्वाग्रह सिर्जना गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरबाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

निवेदकहरूको तर्क थियो कि सुनुवाइका क्रममा उठ्ने कतिपय विषयवस्तु सन्दर्भबाहिर व्याख्या हुँदा अदालतप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने र निष्पक्ष सुनुवाइसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै ती व्यवस्था लागू नभएसम्म तोकिएका चार श्रेणीका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

२०८३ साउन १३ गते बुधवार १७:४५ बजे प्रकाशित