काठमाडौं । सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र छानबिनसम्बन्धी उक्त आयोगको प्रतिवेदन लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। सरकारले अब त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

२०८३ जेठ २९ गते शुक्रवार १७:२० बजे प्रकाशित