काठमाडौं । सरकारले संघीय सांसदहरूलाई पुन: स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यसअघि कायम रहेको व्यवस्थाअनुसार सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुन: लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै पुरानै व्यवस्थाअनुसार सुविधा दिने निर्णय भएको बताइन्।

यसअघि सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले उक्त सुविधा हटाएको थियो।

सरकारले ५ असोज २०८२ मा गरेको निर्णयअनुसार अनुत्पादक खर्च घटाउने नीति लिँदै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गरेको थियो। सोही संशोधनमार्फत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको थियो।

ऐनको दफा २५ ले नेपाल सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई असर नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यही व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै तत्कालीन सरकारले अनुसूची–२ का सम्बन्धित व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो।

तर, उक्त निर्णयप्रति संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूले समेत स्वकीय सचिवको सुविधा पुन:स्थापनाको माग गर्दै आएका थिए।

त्यही माग र पृष्ठभूमिका आधारमा वर्तमान सरकारले ऐनको व्यवस्थाअनुसार अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव सुविधा पुन: उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

अब संघीय संसद्का सदस्यहरूले विगतको व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहेका छन्।

२०८३ असार ३२ गते बिहीवार १७:१४ बजे प्रकाशित