काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित ३ प्रतिशत ‘समता कर’ लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्नु र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ।

सरकारका अनुसार समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो।

तर उक्त करप्रति नागरिक तहबाट आएको असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकार निर्णय परिमार्जन गर्न तयार भएको जनाएको छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति जनअसन्तुष्टि देखिएमा त्यसलाई सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैबीच सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ।

२०८३ साउन ५ गते मंगलवार १७:४२ बजे प्रकाशित