काठमाडौं। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रशासन, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। साथै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा काठमाडौंका याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गरिएको छ। साथै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वतका प्रा.डा. खड्कबहादुर केसी र सचिव पदमा भोजपुरका प्रा। डा। रोजेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

२०८३ साउन २० गते बुधवार १६:४५ बजे प्रकाशित