काठमाडौँ। भोटेकोशीबाट सुरु भएर त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट भएको कुल आर्थिक क्षति चार खर्बदेखि सात खर्ब रुपियाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन सुरु गरिसकेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले प्रारम्भिक रूपमा क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन चार खर्बदेखि सात खर्ब रुपियाँसम्म हुन सक्ने जानकारी दिनुभएको छ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुनर्निर्माणका लागि मात्रै चारदेखि पाँच खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ। शनिबार बेलायती समाचार संस्था रोयटर्ससँगको कुराकानीमा उहाँले यो प्रारम्भिक अनुमान मात्रै भएको बताउनुभएको थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार पुनर्निर्माणको लागत नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा पुग्न सक्छ।

अर्थतन्त्रको १० प्रतिशतसम्म पुनर्निर्माण खर्च

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन ६६ खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ।

यसको १० प्रतिशत करिब छ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ हुन्छ। यही आधारमा बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने रकम अत्यन्त ठूलो हुने देखिएको हो।

नेपालले आफ्नै स्रोतबाट मात्रै यति ठूलो रकम जुटाउन कठिन हुने भएकाले सरकारले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको मोडालिटी अपनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने तयारी थालेको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहयोग जुटाएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब नौ खर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो।

पुनर्निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनको तयारी

बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने विषयमा सरकारभित्र प्रारम्भिक छलफलसमेत सुरु भएको छ।

शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लगानी सम्मेलन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी दिनुभएको थियो।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपछिको आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइसकेको छ।

क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी

बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भइनसकेकाले पुनर्निर्माणको लागत अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। अहिले पनि राज्यको मुख्य ध्यान मानवीय उद्धार, राहत र बेपत्ता व्यक्तिको खोजीमा केन्द्रित छ।

बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। व्यक्तिगत आवास, जग्गा, कृषि तथा पशुपन्छीमा समेत अकल्पनीय क्षति भएको छ।

भन्सार, अध्यागमन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका संरचनामा क्षति पुगेपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने वित्तीय कारोबारसमेत प्रभावित भएको छ। स्थानीय सर्वसाधारणको लगानी रहेका होटल तथा अन्य व्यवसाय पनि बाढीको चपेटामा परेका छन्।

त्रिशूली नदी किनारका गाउँबस्ती तथा बजार क्षेत्र नै बाढीले बगाएपछि प्रभावित परिवारका घर तथा सरकारी कार्यालयमा रहेका अभिलेखसमेत नष्ट भएका छन्। यसले वास्तविक आर्थिक क्षतिको विवरण संकलन गर्न थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।

भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको बीमा दाबी र भुक्तानीका लागि समेत वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो धक्का

बाढीबाट त्रिशूली नदी किनारमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनका पूर्वाधार तथा सबस्टेसनमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

रसुवामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), लाङटाङखोला (३० मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट), मैलुङखोला (५ मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोशी (१२० मेगावाट) आयोजना प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै नुवाकोटका माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट), मिडल त्रिशूली गङ्गा (१९.६ मेगावाट), त्रिशूली (२४ मेगावाट) र देवीघाट (१४.९ मेगावाट) आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ।

यी आयोजनाबाट गरी करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।

यससँगै बाढीले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभई प्रसारण पूर्वाधार, सडक तथा पुललगायतका आधारभूत संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएकाले पुनर्निर्माण प्रक्रिया लामो र खर्चिलो हुने देखिएको छ ।

२०८३ भदौ १५ गते सोमवार ११:१५ बजे प्रकाशित