"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

७४८ स्थानीय तहमा भूमिहीन समस्या समाधान गर्न सरकारको तयारी

काठमाण्डौ – सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह र जिल्लागत प्रगतिको छुट्टाछुट्टै अनुगमन गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले हालसम्म पाँचवटा स्थानीय तह समस्यामुक्त घोषणा भएको र बाँकी ७४८ स्थानीय तहमा काम तीव्र बनाइने बताउनुभयो ।

बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका, सोलुखुम्बुका खुम्बुपासाङल्हामु र महाकुलुङ गाउँपालिका तथा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका समस्यामुक्त घोषणा भएका छन् ।

मन्त्री रावलका अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको प्रगति साप्ताहिक रूपमा अनुगमन गर्नेछ । काममा ढिलाइ भएका स्थानीय तहमा आवश्यक सहजीकरण र हस्तक्षेप गरी भूमिहीन समस्याको स्थायी समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

२०८३ मंसिर २ गते बुधवार १५:५४ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु