काठमाडौं । सरकारी तथ्याङ्कले महंगी बढेको देखाएको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सार्वजनकि गरेको तथ्याङ्क अनुसार २ दशमलव १ प्रतिशतले महंगी बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आव २०७५/०७६को ११ महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै उपभोक्ता मुद्रास्थिफिति २ दशमलव १ प्रशितले वृद्धि भएको जानकारी दिएको हो । मुद्राको मूल्य कम र त्यसको अनुपातमा वस्तुको मूल्य धेरै हुने गरी असाधारण रुपले बढी मुद्रा प्रचलनमा आउने स्थितिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ। वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा बजारमा महंगी बढ्ने गर्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फििति ६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उपभोक्ता मुद्रस्फिति ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।

मुद्राको मुल्य कम हुनु र सोको तुलनामा वस्तुको मुल्य धेरै हुनुलाई मुद्रास्फिति भनिन्छ । सो अनुसार नेपालमा २ दशमलव प्रतिशतले मुल्य वृद्धि भएको देखिन्छ ।

खाद्य तथा पेयपदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि

२०७६ जेठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति ३.० प्रतिशत रहेको थियो।

गैर–खाद्य तथा सेवा पनि महंगियो

२०७६ जेठ महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५।७ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त समूहको मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशत रहेको थियो।

क्षेत्रगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति

२०७६ जेठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ७.१ प्रतिशत, हिमालमा ६.५ प्रतिशत, तराईमा ५.८ प्रतिशत र पहाडमा ५।७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ३.१ प्रतिशत, ६.४ प्रतिशत, ४.२ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

भारतमा भन्दा नेपालमा महंगी आधा बढी

२०७६ जेठ महिनामा नेपालको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.२० प्रतिशत र भारतको ३.१८ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपालको मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत र भारतको ५.० प्रतिशत रहेको थियो।

उपभोक्ता गुनासो

राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य सेवाभन्दा गैरखाद्य समूहको मुद्रास्फीति बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १० महिनामा यस समूहको मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सामान्य मूल्यबृद्धि हुनु स्वभाविक भएको बताइरहँदा उपभोक्ता भने बजार छोइनसक्नु भएको गुनासो गर्छन् ।

मूल्यवृद्धि चालू आर्थिक बर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ । तर मूल्यबृद्धि अझै बढ्न सक्ने सङ्केत सरकारको लेखा समितिले गरेको छ ।

बलियो सरकारले मूल्यबृद्धि घटाउने भन्दा पनि बढाउन थालेपछि उपभोक्तालाई दैनिक गुजारा चलाउन मुश्किल परेको जानकारहरु बताउँछन् ।

दुईतिहाईको सरकारसँग धेरै आशा गरेपनि दैनिक उपभोग्य बस्तुमा अस्वभाविक मूल्यबृद्धि हुँदा नागरिकहरु चिन्तित छन् । एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजना नहुनु र धेरै वस्तु आयात हुँदा मूल्यबृद्धि बढ्दो छ ।

मूल्यबृद्धि घटाएर नागरिकलाई राहत दिने दायित्व राज्यको हो । तर त्यसो भने हुन नसकेको गुनासो बढेको छ ।

२०७६ साउन ६ गते सोमवार १३:१८ बजे प्रकाशित