काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग्दै दोषीहरूविरुद्ध तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा। दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, र रजिस्ट्रार प्रा। केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग छलफल गर्नुभयो।

छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे विवरण माग गर्दै सोध्नुभयो- “प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कति जग्गा फिर्ता ल्याइयो, फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ, र दोषीमाथि के कस्तो कारबाही भयो ?”

त्रिवि पदाधिकारीहरूले अपचलनमा परेका जग्गाको लगत कायम गर्न र ओगटेर बसेकालाई हटाउन सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

गृहमन्त्री अर्यालले विश्वविद्यालयले नै लगत कायम गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै, किर्ते गरी हडपिएका जग्गाको हरेक घटनामा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरी सीआईबीमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

मुख्य सचिव अर्यालका अनुसार, प्रतिवेदनमा उल्लेखित काममध्ये ६० प्रतिशत विश्वविद्यालयले आफैं पूरा गर्न सक्ने स्थिति छ। उनले सबै कामका लागि सरकारमाथि मात्र निर्भर रहन नहुने धारणा राखे।

शिक्षामन्त्री पुनले तत्काल गर्न सकिने काम ढिलाइ नगरी अघि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो।

बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिविको जग्गा मिच्ने, हडप्ने वा बेच्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिँदै भनिन् “दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा उभ्याइनेछ, अब कुनै पनि प्रभाव वा पहुँचको आधारमा जग्गा कब्जा गर्न दिइने छैन।”

२०८२ कात्तिक २५ गते मंगलवार १७:१३ बजे प्रकाशित