काठमाडाैं । नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व चयनको विषय फेरि एकपटक तातिएको छ । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको हालको अभिव्यक्ति पार्टीभित्र संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको बहसलाई झनै गहिर्याउने प्रकारको देखिन्छ ।

उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएको आरोप-पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक परम्परा उल्लङ्घन गरिएको-केवल व्यक्तिगत असन्तोष नभई पार्टीभित्र विकसित हुँदै गएको वैचारिक र संरचनात्मक द्वन्द्वको प्रतिबिम्ब हो ।

यो विवादको मूल केन्द्रमा ‘एक व्यक्ति–दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्षे उमेर सीमा’ जस्ता व्यवस्था छन्, जसलाई एमालेले लोकतान्त्रिक अभ्यासको पहिचानका रूपमा अघि सारेको थियो । पाण्डेको भनाइ अनुसार, यिनै व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने वा बेवास्ता गर्ने प्रयासले पार्टीले स्वयं बनाएको मान्यतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र नेताको उत्तरदायित्व स्थापना गर्ने मेरुदण्ड नै यस्ता प्रावधान हुन् भन्ने पाण्डेको तर्कले संगठनात्मक विधि–विधानलाई केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।

यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता विवाददेखि युवाको प्रतिनिधित्वसम्मका विषयले एमालेभित्र नीति र नेतृत्वको प्रश्न कति जटिल रूपमा विकसित भइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छन् । पाण्डेले कम्तीमा २० प्रतिशत युवा केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्ने माग राख्नु पनि पार्टीको दीर्घकालीन सुदृढीकरणका लागि पिढीगत रूपान्तरणको आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ ।

कार्यक्रममा सहभागी युवा नेताहरूले व्यक्त गरेको “ओलीजस्तो नेतृत्व अब नचाहिने” भनाइ एमालेभित्र वैकल्पिक शक्ति र नेतृत्व उदाउने संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्ता टिप्पणीहरूले महाधिवेशनमा नेतृत्वकेंद्रित प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, संगठनात्मक दिशाबारे पनि गम्भीर बहस हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समग्रमा, पाण्डेको अभिव्यक्ति र त्यसप्रति देखिएको युवा तहको समर्थनले एमालेभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, नेतृत्व हस्तान्तरण र विधानप्रतिको प्रतिबद्धता जस्ता आधारभूत विषयहरू पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । आगामी महाधिवेशनले यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिन नसके पार्टीभित्रको असन्तोष अझै गहिरिन सक्ने देखिन्छ ।

२०८२ मंसिर २६ गते शुक्रवार १७:३७ बजे प्रकाशित