"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

दुई हजार ८९० उम्मेदवारको जमानत जफत, ३५० जनाको मत ‘शून्य’

काठमाडौँ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) प्रतिस्पर्धा गरेका ठुलो सङ्ख्याका उम्मेदवारको धरौटी (जमानत) जफत भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा दुई हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारले आफ्नो जमानत जोगाउन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने उम्मेदवारले कानुनबमोजिम निश्चित धरौटी रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको जमानत जफत हुने कानुनी प्रावधान छ ।

सूचना अधिकारी घिमिरे भन्न्छन्, “प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई हजार ८ सय ९० जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । तीमध्ये ३ सय ५० जना उम्मेदवारको त मत नै आएको छैन, अर्थात् उहाँको मत गणनामा शून्य देखिन्छ ।”

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये जम्मा ५ सय १६ जना उम्मेदवारले मात्र आफ्नो जमानत जोगाउन सफल भएको छन् । जमानत जोगाएका उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया रहेको आयोगले जनाएको छ ।

कस्तो अवस्थामा हुन्छ जमानत जफत ?

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा मात्र धरौटी रकम फिर्ता हुन्छ । यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त भएमा उक्त रकम राज्यको ढुकुटीमा जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

३५० उम्मेदवारको मत शून्य

आयोगका अनुसार जमानत जफत भएका उम्मेदवारमध्ये ३ सय ५० जनाले एक मत पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसले कतिपय उम्मेदवारले स्वयं आफूलाई वा आफ्नै परिवारको मतसमेत प्राप्त गर्न नसकेको पुष्टि गर्छ । प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा उत्रिएकामध्ये ५ सय १६ जनाले मात्र कुल सदर मतको १० प्रतिशतको सीमा कटाएको छन्।

रकम फिर्ताको प्रक्रिया

जमानत जोगाउन सफल ५ सय १६ जना उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता पाउन निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ९० दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । रीतपूर्वक निवेदन दिएपछि कानुनबमोजिम सो रकम फिर्ता गरिने आयोगले जनाएको छ ।

२०८२ फागुन २७ गते बुधवार १७:५८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु