काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले २०८३ असार महिनासम्म खपत भएको विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने स्पष्ट पार्दै यससम्बन्धी अन्योल हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

विभागका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले अन्तिम उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत भ्याट लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विभागले असार ३२ गतेसम्मको विद्युत् खपतको बिल साउन १ गते वा त्यसपछि प्राप्त भए पनि साउनअघि भएको खपतमा भ्याट नलाग्ने जनाएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ को अनुसूची–१ को समूह–२ अन्तर्गत विद्युत् शक्तिलाई आवश्यक वस्तुका रूपमा समावेश गरिएकाले उक्त अवधिको खपतमा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट गरिएको छ।

यद्यपि, साउन १ गतेदेखि हुने विद्युत् खपतमा भने न्यूनतम शुल्क(मिनिमम चार्ज) तथा डिमान्ड चार्जमा समेत भ्याट लाग्ने विभागले जनाएको छ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार महिनाको बिजुली खपतको बिलमै भ्याट समावेश गरी ग्राहकलाई पठाएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। नयाँ बजेटअनुसार साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने भ्याट असारकै खपतमा किन समावेश गरिएको भन्ने प्रश्न उठेपछि प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग राय मागेको थियो। सोही विषयमा स्पष्टता दिन विभागले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।

२०८३ साउन ११ गते सोमवार १७:३३ बजे प्रकाशित