शिक्षकदेखि विमानस्थलसम्म सरकारका १० निर्णय, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढ्यो
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल प्रणाली सुधारदेखि विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सहभागितासम्मका विभिन्न निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ताका अनुसार बैठकले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा ६ देखि ८ र माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ९ देखि १० मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब क्रमशः निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणी र माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। यसले दुई देशबीच हवाई यातायातसम्बन्धी सहकार्यका लागि सम्झौताको बाटो खोल्नेछ।
बैठकले भारतमा आयोजना हुने नेपाल–भारत ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप ९व्ध्न्० अन बोर्डर मेनेजमेन्टको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ। साथै नेपालमा व्ध्न् अन बोर्डर मेनेजमेन्ट स्थापना गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
यस्तै, अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
कानुनी तथा संस्थागत सुधारतर्फ पनि मन्त्रिपरिषद्ले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
यसैगरी, सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति ९गठन० आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उनलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसरी पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा शिक्षा क्षेत्रको पारिश्रमिक वृद्धि, विमानस्थलको पूर्वाधार सुधार, वैदेशिक हवाई सम्झौता, सीमा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सहभागिता तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
२०८३ भदौ ३ गते बुधवार १९:२३ बजे प्रकाशित























