काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गोपाल शर्माले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका विषयमा उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापन आफ्नो मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार विपद्बाट प्रभावित एउटै परिवारबाट एक जना व्यक्तिले मात्र राहत तथा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई यस्तो लाभ उपलब्ध गराउन विपद् आउनुअघि नै अंशबण्डा भइसकेको र छुट्टै बसोबास गर्दै आएको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

विपद् प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी प्रावधान संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाइएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउन विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र त्यसले काम अघि बढाइरहेको उहाँको भनाइ छ।

गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्दा निर्माण संहिता अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले विपद् व्यवस्थापन कुनै एक तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो। विपद्का समयमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

२०८३ भदौ ३ गते बुधवार १९:३० बजे प्रकाशित