काठमाडौँ। सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयसँगै चालु आर्थिक वर्षमा थप चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन भएपछि उक्त कोटामा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढाएर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीलाई सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा थप चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरिएको छ ।

उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजार रुपैयाँबाट बढेर १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक १० हजारबाट बढेर १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ हजारबाट बढेर २० हजार रुपैयाँ कायम भएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले सबै राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिकमा हुने १० प्रतिशत वृद्धिअनुसार शिक्षकको पारिश्रमिक बढ्नु स्वाभाविक र सकारात्मक भएको बताउनुभयो । यद्यपि, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा २३ हजार रुपैयाँ पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिँदै विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राखेर सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

२०८३ भदौ ४ गते बिहीवार २०:०९ बजे प्रकाशित