काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि सारिएको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट नै अपेक्षाभन्दा छिटो संकटमा पर्न थालेपछि यसको व्यवस्थापन मोडलमाथि संसदीय तहबाटै प्रश्न उठेको छ ।

उपत्यकाको फोहोरलाई वर्षौंदेखि संकलन गरेर ल्यान्डफिल साइटमा थुपार्ने अभ्यासले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अर्को संकट निम्त्याएको भन्दै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले यस विषयमा छलफल गर्ने भएको हो ।

समितिको बैठक यही ११ गते बिहीबार सिंहदरबारमा बस्दैछ । बैठकमा संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिका र लगानी बोर्डका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ ।

बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटलाई करिब २० वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी विकास गरिएको भनिए पनि सञ्चालनमा आएको केही वर्षमै यसको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । यसले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अपनाइएको ‘संकलन–ढुवानी–ल्याण्डफिल’ केन्द्रित प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नभएको संकेत गरेको छ ।

फोहोर घटाउनेभन्दा थुपार्ने प्रवृत्ति

उपत्यकामा अझै पनि फोहोर उत्पादनस्थलमै वर्गीकरण गर्ने, पुनःप्रयोग गर्ने र पुनर्चक्रण गर्ने अभ्यास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप कुहिने, नकुहिने, पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने तथा नमिल्ने फोहोर एकै ठाउँमा जम्मा गरेर ल्यान्डफिलमा पठाउने क्रम जारी छ ।

यसको प्रत्यक्ष दबाब बञ्चरेडाँडामाथि परेको छ । फोहोरको मात्रा निरन्तर बढ्दै जाने तर ल्यान्डफिलको क्षमता सीमित रहने अवस्थाले भविष्यमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन झन् जटिल बन्ने जोखिम बढाएको छ ।

हालै भएको अन्तरनिकाय छलफलमा पनि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै स्थानीय तहले आफ्नै फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने दिशामा जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बञ्चरेडाँडामा अर्बभन्दा बढी लगानी

बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापनस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइएको छ । थप ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का पनि सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।

तर ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएको संरचनाले अपेक्षित अवधि धान्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि यसको डिजाइन, फोहोर व्यवस्थापनको शैली र भविष्यको योजनामाथि पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।

बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा करिब एक हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रबाट उपत्यकाका विभिन्न २१ पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । प्रस्तुत विवरणअनुसार बञ्चरेडाँडा पुग्ने फोहोरमा काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सा ४८ दशमलव ८ प्रतिशत, ललितपुर महानगरपालिकाको १० प्रतिशत र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाँच प्रतिशत रहेको छ ।

अब ‘ल्याण्डफिल’ होइन, ‘रिसोर्स रिकभरी’ को बहस

संसदीय छलफलमा अब फोहोरलाई केवल फाल्ने वस्तुका रूपमा हेर्नेभन्दा त्यसबाट स्रोत र ऊर्जा निकाल्ने प्रणालीमा जानुपर्ने विषय पनि उठ्ने भएको छ ।

प्रस्तावित विकल्पमा सुक्खा फोहोरबाट पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण गर्ने प्रविधि स्थापना गर्ने, कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र बञ्चरेडाँडामा रिसोर्स रिकभरी प्रविधि विकास गर्ने विषय छन् ।

त्यसैगरी फोहोर उत्पादन नै घटाउने, घर तथा व्यवसायबाटै फोहोर वर्गीकरण गर्ने र स्थानीय तहमै प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनुपर्ने

फोहोरमैला व्यवस्थापनको कानुनी जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेकाले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बहस बलियो बन्दै गएको छ ।

हालैको छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले पनि स्थानीय तहले आफ्नो फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । संघीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।

कतिपय स्थानीय तहले त्यसतर्फ पहलसमेत थालेका छन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्नै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ भने दक्षिणकाली नगरपालिकाले फोहोर वर्गीकरणको अभ्यास सुरु गरेको जानकारी दिइएको छ ।

चार वर्षभित्र बञ्चरेडाँडाको निर्भरता घटाउने प्रस्ताव

बञ्चरेडाँडा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न छुट्टै फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न, प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा बञ्चरेडाँडामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

अबको केही वर्षभित्रै उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडा लैजान नपर्ने गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने मागसमेत अघि आएको छ । त्यसका लागि फोहोर उत्पादन घटाउनेदेखि स्रोतमै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण र चक्रीय अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रको समस्या पनि उस्तै

बञ्चरेडाँडा केवल उपत्यकाको फोहोर फाल्ने ठाउँ मात्र नभई त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको वातावरण र जीवनसँग जोडिएको विषय पनि हो ।

छलफलमा ल्यान्डफिल साइटका कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित घरधुरी र क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ । स्थानीयवासीले विगतमा गरिएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

त्यसैले आगामी संसदीय छलफलमा फोहोर व्यवस्थापनसँगै प्रभावित समुदायको क्षतिपूर्ति, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय प्रभावका विषयसमेत उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अबको चुनौती काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडासम्म पुर्‍याउनु मात्र होइन, उत्पादन भएको फोहोरलाई कसरी घटाउने, छुट्याउने, पुनःप्रयोग गर्ने र स्रोतमा परिणत गर्ने भन्ने हो ।

बञ्चरेडाँडाको क्षमता छोटिँदै गएको संकेतले उपत्यकालाई यही प्रश्नको जवाफ तत्काल खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

२०८३ भदौ ९ गते मंगलवार १८:०७ बजे प्रकाशित