"उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता, उपभोगमा विवेकशीलता" - The Sustainable Consumer.
Nepal Oil Corporation

घरेलु र आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध

काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले विद्यमान श्रम ऐन संशोधनपछि श्रमिकका धेरै समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपालभित्रै कार्यरत घरेलु श्रमिकको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा श्रमिक व्यवस्थापनमा हुँदै आएको ‘आउटसोर्सिङ’ र त्यसबाट उत्पन्न विकृतिबारे छलफल भएको थियो ।

समिति सभापति रहबर अन्सारीले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा खरिद ऐनको सहारा लिएर श्रम आउटसोर्सिङ गर्ने र श्रमिकका अधिकार कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आउटसोर्सिङका नाममा कुनै पनि निकाय श्रमिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद क्षीतिज थेवेले कतार, कुवेत, यूएईलगायत देशमा कार्यरत नेपाली घरेलु श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्न समिति जानुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

त्यस्तै, सांसद रञ्जु न्यौपानेले आउटसोर्सिङ कम्पनीमा हुने श्रम शोषण अन्त्य गर्न तथ्यांक संकलन तथा अध्ययनका लागि विज्ञ समिति गठन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसदहरूले घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा, श्रमिक अधिकार र रोजगारदाता कम्पनीको जवाफदेहितालाई कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२०८३ भदौ ९ गते मंगलवार १८:२५ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु