काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई ऋण नभई अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग माग गरेकी छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताइन्।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै उनले यसले पूर्वाधार र जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरिन्। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्रै उक्त रकम जुटाउन कठिन हुने बताइन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु सङ्कटमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्त, प्रविधि तथा हानि–नोक्सानीबापतको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार नेपाल र भुटानले कोप–३१ मा पर्वतीय एजेन्डालाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। साथै, जलवायु अनुकूलन, वित्तमा सहज पहुँच र हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताइन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु नीति निर्माणमा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको आवाज समेट्दै अनुकूलनका कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।

२०८३ कात्तिक १२ गते बिहीवार १३:४६ बजे प्रकाशित