काठमाण्डौ – कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट सङ्कटमा परेको हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय एकता र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यहाँका समुदायको संरक्षणका लागि विश्व समुदायसँग सहयोगको आह्वान गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको बताउनुभयो । हिमालयले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार प्रदान गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथा स् नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिँदै यसको कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य, प्रत्यक्ष र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषमार्फत प्रभावित मुलुक र समुदायलाई शीघ्र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण साझा भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो ।

२०८३ कात्तिक २६ गते बिहीवार १६:२३ बजे प्रकाशित