प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असार, २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको एक महिना पूरा हुँदा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्माले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको हो ।
अधिवक्ता केसीले विश्वासको मत लिने आदेश जारी हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासलाई विपक्षी बनाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
२०८२ भदौ ५ गते बिहीवार १७:०६ बजे प्रकाशित























