काठमाडौँ। उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारको अभियानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको हो । यससँगै थप प्राध्यापकसमेत रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् ।

विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्राध्यापकलाई अध्ययन बिदाको विशेष अवसर प्रदान गरिने गरिन्छ । तर सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त सो सुविधाको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र नभई शैक्षिक र नैतिक क्षतिसमेत पुर्‍याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो । त्यसपछि गरिएको छानबिन र कानुनी प्रक्रियाको परिणामस्वरूप रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको हो । यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय मात्र नभएर सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ गर्दै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।

२०८३ जेठ २१ गते बिहीवार १७:५३ बजे प्रकाशित