काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेशमा गरिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारहरूलाई कुल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने भएको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार यस वर्ष मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने भएको छ। मधेश प्रदेशका लागि कुल १७ अर्ब ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ तथा बागमती प्रदेशले १५ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने कर्णाली प्रदेशले १३ अर्ब २२ करोड ८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। गण्डकी प्रदेशको भागमा १२ अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ परेको छ।

सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गर्ने भएको छ। उक्त प्रदेशका लागि ११ अर्ब ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले प्रदेशहरूलाई उपलब्ध गराउने कुल अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। यस शीर्षकअन्तर्गत सातै प्रदेशलाई कुल ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ।

यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ तथा समपूरक अनुदानतर्फ ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले प्राप्त गर्ने उक्त बजेट आफ्नो वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न खर्च गर्नेछन्। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणले प्रदेशहरूको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२०८३ जेठ २५ गते सोमवार १७:५८ बजे प्रकाशित