रसुवा बाढी : वडास्तरसम्म राहत पुर्याउनेदेखि सडक–पुल पुनर्निर्माणसम्म सरकारको योजना
काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ।
रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले बाढी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल मर्मत र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले विपद्का कारण भएको क्षति गम्भीर रहेको भन्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहत वितरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए।
उनले विपद्को समयमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि तथा अन्य राहत सामग्रीको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
वडास्तरबाटै राहत वितरण गरिने
बैठकले संघीय सरकारका विभिन्न कार्यालयबाट उपलब्ध हुने राहत सामग्री संकलन गरी प्रदेश सरकारमार्फत व्यवस्थित गर्ने र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित वडासम्म पुर्याएर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसबाट राहत सामग्री प्रभावित नागरिकसम्म सहज र व्यवस्थित रूपमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
भत्किएका सडक र पुल तत्काल मर्मत गरिने
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको तत्काल मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
पूर्वाधार मर्मतका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय गरी स्रोतसाधन परिचालन गरिनेछ। तत्कालीन मर्मतसँगै क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बैठकले जनाएको छ।
शव पहिचान र व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकाय परिचालन
बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको शव पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।
शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउने तथा अन्य व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहले लिनेछन्।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वतयारी बढाइने
बैठकले बाढी तथा अन्य विपद्का कारण थप क्षति हुन सक्ने सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षा र पूर्वतयारीका उपायलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
विपद्पछि तत्काल उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहे पनि आगामी दिनमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न भनिएको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार, पूर्वाधार मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
२०८३ भदौ १६ गते मंगलवार १०:४१ बजे प्रकाशित
