काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कल्याणकारी राज्यका रूपमा आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको छन् ।

इथोपियाको अदिस अबाबामा यही साउन ११ देखि १३ ९जुलाई २७ देखि २९० सम्म सञ्चालन भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य प्रणाली रूपान्तरण स्टेक टेक समिट ९युनएनएफएसएसं४० को उद्घाटन सत्र र मिनिस्टिरियल राउन्डटेबलमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले  खाद्य अधिकारलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिनाका साथै सोको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन तथा नियमावली जारी गरिएको  जानकारी दिए।

उनले भने, “यो एक कानुनी प्रबन्ध मात्र नभई एउटा राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी पनि हुनाका साथै यसले राष्ट्रिय प्रयासलाई पनि दिशानिर्देश गर्ने छ । ” मन्त्री अधिकारीले भूपरिवेष्टित, जलवायुजन्य जोखिमता तथा जोखिमयुक्त कमजोर पहाडी भूधरातल, बिग्रँदो पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता ह्रास र बढ्दो खाद्य तथा कृषि आयात तथा अस्वस्थकर खानाको बढ्दो उपभोगलगायत कारणले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना गर्न नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रले स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास र सबलीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेकामा जोड दिए ।

स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास तथा सबलीकरणको प्रयासअन्तर्गत सरकारले स्थानीय कृषक समुदाय एवं महिला तथा युवा वर्गका लागि सहयोग र सशक्तीकरण गर्न सरकारले गरेका विभिन्न पहलबारे चर्चा गर्दै उनले पोषणयुक्त स्थानीय तथा रैथाने बालीको उत्पादन र मूल्य शृङ्खला विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

यस क्रममा विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्ने अभियान चलाइएको र यसले स्कुले विद्यार्थीको कुपोषण कम गरी शिक्षण सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पर्नाका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनाका साथै उत्थानशील स्थानीय खाद्य प्रणाली विकासमा समेत सहयोग पुगेको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे।

यसैगरी, उहाँले पर्यावरणीय कृषि, प्राङ्गारिक कृषि, जलवायु मैत्री कृषि एवं कृषि जैविक विविधता संरक्षण, कृषि वन प्रणालीलगायत दिगो तथा उत्थानशील कृषिका विभिन्न अभ्यासको प्रवर्धन गरिएको पनि जानकारी गराए।

निम्न आय भएको मुलुकका रूपमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार तथा जलवायु परिवर्तनलगायत कारणले खाद्य उत्पादन तथा समग्र खाद्य प्रणालीमा देखापरेका चुनौतीको सम्बोधन गर्न वर्तमान खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी दिगो, उत्थानशील र समावेशी बनाउन नेपालको वित्तीय एवं संस्थागत क्षमता कमजोर रहेकाले यस दिशामा अन्तर्राष्ट्रियजगत्को सहयोगका लागि मन्त्री अधिकारीले आह्वान पनि गरे।

२०८२ साउन १५ गते बिहीवार १७:०२ बजे प्रकाशित