भारत–चीन लिपुलेक सहमतिको प्रसंग संसदमा: माओवादीले माग्यो सरकारको जवाफ
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानीबारे भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौता र त्यसप्रति नेपालको सरकारको कदमबारे सदनमा स्पष्ट जानकारी दिन माग गरेको छ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपालको भूभागमाथि गरिएको दाबी चिर्न सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने माग गरे।
सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीन व्यापार गर्ने दुई देशका विदेशमन्त्री बीच सहमति भएको देखिएको बताए।
भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा देशहरू ठुलो सानो हुनसक्ने भए पनि स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका हिसाबले ठुलोसानो नहुने प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए। ‘हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र देश हो, सार्वभौम देश हो। हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि कहीँ कतैबाट आघात पुग्ने काम भए त्यसको प्रतिवाद र विरोध गर्छौँ,’ उनले भने।
यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारको धारणा आइसकेको बताउँदै उनले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
२०८२ भदौ ५ गते बिहीवार १७:१६ बजे प्रकाशित























