काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा आगजनी गर्नेहरूविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ।

फरेन्सिक परीक्षणपछि मात्र अदालत परिसरको फोहोर उठाउनुपर्ने अडानसहित सर्वोच्च प्रशासनले एक–दुई दिनभित्र जाहेरी दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो। प्रशासनका अनुसार आगजनीमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै हालतमा छुट नदिने नीति लिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका एक स्रोतले भने, “यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। न्यायालयमा तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूविरुद्ध कानूनी कारबाही हुनुपर्ने भएकाले जाहेरी दर्ताको तयारी भइरहेको छ।”

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको प्रदर्शनका कारण संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी र निजी संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। ती स्थानमा आगो लगाउँदा विभिन्न रसायन प्रयोग गरिएको आशंका गरिएको छ।

सरकारले तोडफोड र आगजनी भएका संरचनाहरूमा सरसफाइ तथा पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाइरहेको छ। तर, मुचुल्का र प्रमाण संकलन नगरी भइरहेका यस्ता कार्यले घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन कठिन हुने र दोषी उम्किन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

२०८२ कात्तिक ९ गते आइतवार १७:१७ बजे प्रकाशित