काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अब श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने भएका छन्। यसअघि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै यस्तो सेवा उपलब्ध हुँदा सिन्डिकेटको आरोप लाग्दै आएको थियो।

प्रेस विज्ञप्तिअनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ तथा सम्बन्धित नियमावलीअनुसार विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर व्यवहारमा केही सीमित संस्थाले मात्रै सेवा दिँदै आएकाले श्रमिकहरूलाई विकल्पको अभाव र उच्च शुल्कको समस्या झेल्नुपरेको थियो।

मन्त्रालयले अब स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि सूचीकृत हुन सक्नेछन्। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थाहरूलाई पनि समावेश गरिनेछ।

यस निर्णयले प्रतिस्पर्धा बढाउने, सेवा सहज बनाउने तथा पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि मलेसिया तथा खाडी मुलुकलगायत गन्तव्य देशका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै परीक्षण हुँदै आएको थियो। त्यतिबेला श्रमिकसँग करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिइँदै आएको र विकल्प नदिइएको गुनासो व्यापक थियो।

सरकारको नयाँ निर्णयसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले सस्तो, सहज र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।

२०८२ चैत १७ गते मंगलवार १७:३५ बजे प्रकाशित