काठमाडौं । गगन कुमार थापाले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। चुनावी क्षेत्र सर्लाही पुगेर फर्किएको जनाउँदै उनले उक्त निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई थप समस्या भएको बताएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै थापाले मधुवनी क्षेत्रका नागरिकसँगको अन्तर्क्रियापछि आफूमा आक्रोश र चिन्ता बढेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, “कागजमा सीमित रहेको तर अहिले संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ अव्यवहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा हुन्छ।”

थापाका अनुसार, भारतमा ज्यालादारी काम गरेर फर्किएका मजदुरले सामान्य सामान ल्याउँदा समेत सीमामा लामो समय रोकिनुपर्ने अवस्था छ। उनले एक उदाहरण दिँदै बिस्कुटको एक प्याकेट ल्याउँदा दुई घण्टा सीमामा रोकिनुपरेको गुनासो सुनेको बताएका छन्।

त्यस्तै एक स्थानीय महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, “पहिला हामी सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।”

उनले उक्त व्यवस्था विगतदेखि नै कानुनमा रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई समयमै सुधार्न नसक्नु कमजोरी भएको पनि बताएका छन्। “यो कानुन विभिन्न सरकारका पालामा रहँदै आएको हो। हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि यो कायम थियो। तर यसको अव्यवहारिकता बुझेरै यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ,” उनले भने।

थापाका अनुसार, सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लिने नीति नागरिकमैत्री नभई “हेपाहा नीति” जस्तो भएको छ। उनले यो निर्णयले विशेषगरी मधेश क्षेत्रका सर्वसाधारण, महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्ग प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्।

“स्वयम् भन्सार विभागले समेत यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसो भए यस्तो दु:ख किन र कसका लागि ?” उनले प्रश्न गरेका छन्।

थापाले सरकारसँग उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सीमामा पहिले जस्तै सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

२०८३ वैशाख १७ गते बिहीवार १८:०४ बजे प्रकाशित