काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंश सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ।

आयोगले बुधबार सरकारलाई सिफारिससहित प्रतिवेदन पठाउँदै उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अनुसन्धान गरेको थियो।

प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन सरकार नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई घटनाप्रति जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूको भूमिका अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ। आयोगले अन्य केही व्यक्तिहरूमाथि पनि जिम्मेवारी र संलग्नताको आधारमा कारबाही सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कसुरमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयोगले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत लाई अधिकार दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरेको छ।

२०८३ जेठ १३ गते बुधवार १८:१३ बजे प्रकाशित