काठमाडौँ। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिका र अधिकारबारे प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा न्यायाधीशलाई बोलाएर निर्देशन दिने वा दबाब दिने कार्य असंवैधानिक भएको जनाएको छ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने तथा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने गरेको भन्ने विषय गम्भीर रहेको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई यस्तो अधिकार कसले दियो ? उनीहरूलाई न संसद्ले चिन्छ, न संविधानले। यस्ता असंवैधानिक गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे प्रतिबद्धताको प्रसंग उल्लेख गर्दै पोर्तेलले पहिलो बुँदामै समेटिएको दलित समुदायप्रतिको राज्यको क्षमायाचना र संरचनात्मक सुधारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए।

२०८३ असार १५ गते सोमवार १७:४७ बजे प्रकाशित