काठमाडौं । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।

रिट निवेदकहरूले नेपालभरका प्रहरी कार्यालय, हिरासत कक्ष तथा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायका भवनमा कुनै पनि स्थान नछुट्ने गरी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न माग गरेका छन्।

निवेदनमा रातिको समयमा समेत स्पष्ट दृश्य कैद गर्न सक्ने नाइट भिजन प्रविधिसहित अडियो र भिडियो दुवै रेकर्ड हुने सीसीटीभी प्रणाली जडान गर्न माग गरिएको छ। साथै, क्यामेराबाट रेकर्ड भएको फुटेज कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

पक्राउ परेदेखि नै सम्बन्धित व्यक्तिको गतिविधि र अनुसन्धान प्रक्रियाको डिजिटल अभिलेख राख्ने गरी देशभर लागू हुने एकीकृत मापदण्ड निर्माण गर्नसमेत निवेदनमा माग गरिएको छ।

निवेदकहरूले प्रहरी कार्यालय तथा हिरासतमा हुने गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सीसीटीभी निगरानी तथा डिजिटल अभिलेख आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन्।

रिटमाथि शुक्रबार हुने प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

२०८३ साउन २८ गते बिहीवार १७:११ बजे प्रकाशित