काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । बाँकी स्थानीय तहमा पनि एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

उनले स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यसका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

२०८३ कात्तिक १६ गते सोमवार १३:१९ बजे प्रकाशित