काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तामार्फत सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता प्रभावमा नआएसम्म भेरियसन आदेशमार्फत राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

फ्रान्सेली कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भइसकेपछि राहदानीको अभाव देखिएकाले अन्तरिम व्यवस्था स्वरूप यो खरीद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सातौँ बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई सहभागी हुने स्वीकृति पनि दिएको छ।

त्यसैगरी, बैठकले लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी विकास परिषद्का सदस्य–सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनयन गरेको जनाएको छ।

२०८२ मंसिर ५ गते शुक्रवार १७:१७ बजे प्रकाशित