काठमाडौँ । विद्यादेवी भण्डारी ले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन्।

विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई पक्राउ गरेको विषय अत्यन्त संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

‘यस्तो प्रकारको अपरिपक्व निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भण्डारीका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन र संस्थागत परामर्श अनिवार्य हुन्छ। हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने र मुलुकमा पुन: द्वन्द्व तथा अस्थिरताको जोखिम बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर गठन भएको वर्तमान सरकारबाट यस्तो निर्णय आउनु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन्।

२०८२ चैत १४ गते शनिवार १७:३० बजे प्रकाशित